सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में किया बदलाव, जानिए नए नियम

अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और सरकारी राशन लेते हैं तो आपके लिए काम की खबर है
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सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में किया बदलाव, जानिए नए नियम

Ration Card Update: अगर आप राशन कार्डधारक हैं और सरकारी राशन लेते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। सरकार ने राशन लेने वाले लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी नियम बनाए हैं। दरअसल, कई बार राशन के तोल के गड़बड़ की शिकायतें आ रही थी जिसके कारण सरकार ने अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य कर दिया है।

लागू किया ये नियम
गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) ने राशन लेने वाले लोगों को सही मात्रा में राशन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ दिया है। सरकार ने राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और कम तौल वाले मामलों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

जानिए क्या कहता है नियम

सरकार के अनुसार टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) को चलाने के लिए पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत खाने के तौर में सुधार किया गया है। ये दिशा में बढ़ाया एक और कदम है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के जरिये सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने में 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपये प्रति किलो रियायती दरों पर दे रही है। नए नियम के तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस खरीदने के लिए और इसके मेंटेन करने के लिए अलग से मार्जिन दिये जाएंगे।

ये हुआ बदलाव

सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि EPOS से राशन देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 17 रुपये प्रति क्विंटल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जाएगा।