Free Ration Update : राशन कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं, सरकार ने जारी किए आदेश

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Free Ration Update राशन कार्ड लाभार्थियों को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं, सरकार ने जारी किए आदेश : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ) के तहत कार्डधारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब लाभार्थियों को गेहूं से वंचित होना पड़ेगा. इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं ताजा अपडेट्स।

अगर आप भी राशन कार्ड ( Ration Card ) के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। सरकार के फैसले से आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( PMGKAY ) के तहत उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में 19-30 जून तक मुफ्त राशन ( Free Ration ) बांटा जाएगा।

लेकिन, इस बार लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल बांटा जाएगा। यानी इस बार आप मुफ्त राशन ( Free Ration ) के तहत गेहूं से वंचित रहेंगे। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने भी आदेश जारी कर दिए हैं।

गेहूं की जगह चावल मिलेगा (Free Ration Update)

दरअसल, अब तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन योजना ( Free Ration Yojana ) के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था. लेकिन खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस बार लाभार्थियों को गेहूं की जगह केवल 5 किलो चावल देने का निर्णय लिया गया है. यूपी ( Uttar Pradesh ) के साथ-साथ सरकार ने कई राज्यों में गेहूं का कोटा घटाने का फैसला किया है.

गेहूं की किल्लत को लेकर लिया फैसला

गौरतलब है कि गेहूं की खरीद कम होने के कारण सरकार ने राशन कोटे में गेहूं की मात्रा कम करने का फैसला किया है. आपको बता दें कि संशोधन केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ) के लिए किया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गेहूं की जगह करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है.

राशन कैसे प्राप्त करें?

अगर आपको भी इस सरकारी योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ) का लाभ मिलता है तो आप पोर्टेबिलिटी चालान के जरिए चावल ले सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 30 जून को उन पात्र व्यक्तियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से चावल वितरित किया जाएगा जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न लेने में सक्षम नहीं हैं। वितरण के समय पारदर्शिता के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी सभी दुकानों पर मौजूद रहेंगे.