हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी सौगात, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

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हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। श्री विज ने बताया कि एक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड़ रूपए का संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) का लाभ होगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्री विज ने बताया कि वहीं, सरकारी शैक्षणिक भवनोें को भी पहले ही संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट दी गई है और इससे 10.35 करोड़ रूपए का वित्तीय खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 88 निकायों के 8986 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 33.85 करोड रूपए का लाभ होगा।

विज ने बताया कि राज्य सरकार को फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ऐसोसिएशन द्वारा इस संबंध में एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में यह छूट देने का निर्णय लिया है।

हरियाणा सरकार ने राज्य के प्राईमरी/जेबीटी तथा हैड टीचर के लिए सामान्य तबादला व रेशनलाइजेशन हेतु शैड्यूल जारी कर दिया है। आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक दिसंबर 2021 को तबादला आदेश जारी हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2021 तक सभी आदेशों की पालना कर दी जाएगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देतेे हुए बताया कि आज से 10 नवंबर 2021 तक तबादला प्रक्रिया में स्वैच्छिक भागीदारी करने वाले अध्यापकों को ऑनलाइन अपना विकल्प देना होगा। इसके बाद, 11 से 13 नवंबर तक आईटी सैल द्वारा रेशनलाइजेशन के लिए डाटा तैयार किया जाएगा, सरप्लस अध्यापकों की पहचान की जाएगी तथा तबादले के लिए योग्य अध्यापकों की सूची तैयार की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 14 से 21 नवंबर तक पात्र अध्यापकों द्वारा अपनी पसंद के स्कूल का विकल्प भरा जाएगा। तत्पश्चात 22 से 30 नवंबर तक तबादला प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले अध्यापकों को स्कूलों की प्रोविजनल अलोकेशन कर दी जाएगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि एक दिसंबर 2021 को पात्र अध्यापकों के फाइनल तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे, उनको 2 दिसंबर से 5 दिसंबर 2021 तक पुराने स्कूल से रिलीव होकर नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा।