रिटायर हो रहे कर्मचारियों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, इस बड़े नियम में किया बदलाव, जानें पूरी डिटेल्स

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केंद्र सरकार (Central Government) ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों (Retiring Employees) को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अब समग्र स्थानांतरण अनुदान नियमों (Composite Transfer Grant Rules) में संशोधन किया है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को इसका लाभ मिलेगा।


 
दरअसल, इस फैसले के तहत भारत सरकार उन मामलों में सीटीजी की सीमा (CTG Limits) को खत्म करेगा जहां रिटायर होने वाला कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या इससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर स्टेशन पर बसता है। आपको बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार (Central Government) ऐसे कर्मचारियों को सीटीजी (CTG) का एक-तिहाई भुगतान करती है, जो ड्यूटी के आखिर स्टेशन पर या इससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं रहता है।

सरकार के इस संशोधित नियम के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी (Central Employee) रिटायर होने के बाद अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी (पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसदी) ले सकेंगे। हालांकि, अनुदान का दावा करने के लिए निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल होना चाहिए। दूसरी ओर जो कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर बस जाते हैं, वे 100 फीसदी सीटीजी प्राप्त कर सकते हैं।


 
वर्तमान में पिछले महीने के मूल वेतन के 80 फीसदी हिस्से के आधार पर सीटीजी (CTG) केंद्र सरकार के पास जमा की जाती है। हालांकि, अंडमान-निकोबार और लक्ष्यद्वीप के क्षेत्रों में या बाहर रहने वाले कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद मूल वेतन का 100 फीसदी मिलता है।

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने 6 जनवरी की अधिसूचना में कहा कि सीटीजी के प्रयोजन के लिए रिटायरमेंट के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या उसके अलावा 20 किलोमीटर की शर्त को हटाने का फैसला किया गया है। रिटायरमेंट के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी (पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसदी) स्वीकार्य होगा।


 
सीटीजी (CTG) सरकार की ओर दिया जाने वाला एकमुश्त अनुदान है। इससे रिटायर कर्मचारियों को ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से स्थानांतरित करने में मदद करता है। इसका दावा करने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में निवास परिवर्तन के संबंध में स्वघोषणा प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही दावे का भुगतान हो सकेगा।